UBI – यूनिवर्सल बेसिक इनकम

26 Aug

UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है, जो हर एक नागरिक को बिना किसी अहर्ता के आजीविका
के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी यह व्यक्ति के अन्य आय स्रोत के अतिरिक्त है तथा इसका लाभार्थी परिवार
के बजाय व्यक्ति होगा।

सन्दर्भ-
सिक्किम केे सत्तारूढ़ पार्टी ने हााल ही 2019 केे विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र मेंं बिना शर्त यूबीआई को शामिल करनेे का फैसला लिया इनके अलावे राष्ट्र स्तर पर अभी हाल ही में यूबीआई को लागू करने की चर्चा पकड़ा है
यूबीआई के लाभ – हर एक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे सभी वर्गों की जरूरतोंं को लक्षित किया जा सकेगा इसके तहत दी जानेे वाली राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा
लोग अपने वह का निर्णय स्वयं ले सकेंगे जिससे उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। रोजगार के अभाव में भी व्यक्ति जीवन यापन कर सकेंगे तथा वह जोखिम पूर्ण कार्य और गरिमा विरुद्ध कार्यों को करने हेतु विवश नहीं होगा!

पक्ष में तर्क-
यह गरीबी उन्मूलन का तरीका साबित होगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। यह आम जनों को आघात के लिए बीमा प्रदान कर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का एक समावेशी मॉडल प्रस्तुत करती है । इससे राज्य और लाभार्थी के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।

विपक्ष में तर्क-
विपक्ष मैं तर्क रखने वाले लोगों का कहना है कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो सरकार के लिए इसे समाप्त करना कठिन समस्या हो जाएगा।
महिलाओं को जो बुनियादी आय प्रदान की जाएगी उसमें बहुत हद तक संभव है कि उस पर पुरुषों का नियंत्रण हो जाएगा ।राज्य व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक बुनियादी आय की भी प्रदान करने लगे तो व्यक्ति अकर्मण्यता का शिकार हो जाएगा। भारत में लोगों के बीच आर्थिक शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा अंतराल है ऐसे में न्यूनतम देसी गाय इस अंतराल को और गहरी कर देगी
निष्कर्ष- हाल ही में फिल्म की सरकार ने प्राइवेट आधार पर यूबीआई शुरू किया इसके अलावा कनाडा के अंदर योगी सरकार ने भी बिना किसी शर्त के आए की गारंटी से संबंधित योजना की घोषणा की है इनके अलावे नीदरलैंड केेे कुछ शहरों मैंं स्पेन की बार्सिलोनााा सरकार ने शुरू किया 21वीं सदी की यह मांग है कि सरकार इस तरह की योजना बनाएं जिससे लोगों को अपना न्यूनतम खर्च के लायक रुपया सरकार से मिल सके

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