क्या है डिजिटल इंडिया Digital India Program, जानें सबकुछ

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है!

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके! इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है! डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक है

1) डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना.
2) इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा को जनता तक पहुंचाना.
3) डिजिटल साक्षरता

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Digital इंडिया योजना क्या है? (What is Digital India Project)

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया हुआ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ डिजिटल रूप से जोड़ना है। भारत सरकार का आशय इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।

डिजीटल इंडिया प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ?

डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट (Digital India Project) 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जारी किया गया। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के इस आयोजन में कई कंपनियों के सीईओ ने हिस्सा लिया मुकेश अंबानी (रिलायंस), साइरस मिस्त्री (टाटा ग्रुप), अजीम प्रेमजी (विप्रो), सुनील मित्तल (भारती ग्रुप)। आदि शामिल थे। इसके अलावा बिल गेट्स इस डिजिटल इंडिया इवेंट में भी भाग ले सकते हैं।

योजना के 2019 तक कार्य विनीत करने का लक्ष्य है!

एक डूबे प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा जहां दोनों (सेवा प्रदान और उपभोक्ता) को लाभ होगा!

यह एक अंतर मंत्रालय पहल होगी जहा सभी मंत्रालय तथा विभागों अपनी सेवा जनता तक पहुंचाएगी जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय सेवा आदि इसके अतिरिक्त सूचना केंद्र के पुनर्निर्माण की भी योजना है!

डिजिटल इंडिया योजना मोदी प्रशासन की तो प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है! यह एक सराहनीय और सभी साझेदारी की पूर्ण समर्थन वाली परियोजना है! डिजिटल इंडिया की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने द्वारा शुरू किया गया था!

इस मौके पर देश के कई बड़ी हस्तियां जैसे रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के तब के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, विप्रो के अजीज प्रेम जी मौजूद थे! जिसमें यह संकल्प लिया गया कि डिजिटल शक्ति से भारत को और आगे बढ़ाया जाएगा!

डिजिटल भारत के नौ स्तंभ, the 9 pillars of Digital India?

The Nine Pillars of Digital India

1. राजमार्ग पर ब्रॉडबैंड सुविधा
2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस
3. पब्लिक के लिए इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
4. ई-गवरनेंस द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सुधारना
5. ई-क्रांति द्वारा सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण
6. सभी के लिए जानकारी
7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
8. नौकरियों के लिए आईटी
9. प्रारंभिक कृषि कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य

उपरोक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य

जैसे ब्रांडबैंड हाईवे, मोबाइल जुड़ाव के लिए वैश्विक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंचाने कार्यक्रम,

ई -शासन : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार की क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति की जानकारी,

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

लक्ष्य सुनना आयत रोजगार के लिए सूचना प्रयोगीकी और शीघ्र हाईएस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराने का है अनेक परियोजनाएं /उत्पाद या तो पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं या लॉन्च किए जाने के लिए तैयार हैं जैसे कि नीचे दर्शाया गया है

1) स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल एप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकेगा!

2) हस्ताक्षर ढांचे से नागरिक आधार प्रमाणित उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकेंगे!

3) नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से छात्रों के आवेदन पत्र जमा कराने सत्यापन स्वीकृति और सभी लाभार्थियों को भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्ति के वितरण तक की प्रक्रिया का एक मुश्त समाधान हो सकेगा!

4) भारत सरकार ने भारत नेट नामक एक पहल शुरू की है,

जो देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्च गति का डिजिटल हाईवे है

5) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई- शासन मैं ई- क्रांति ढांचा, भारत सरकार के लिए ओपन कोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने पर नीति, ई- शासन प्रणालियों में ओपन कोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने का ढांचा, भारत सरकार के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसज (एपीआई) के लिए नीति, भारत सरकार की ईमेल नीति, भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग पर नीति, सरकारी एप्लीकेशन के साधन और को खोलने के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशन विकास पर नीति एवं रि-इंजीनियरिंग दिशा निर्देशक जैसी नीति पहल शुरू की है!

2019 तक डिजिटल इंडिया के अनुमति प्रभाव से सभी पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर स्कूल और विश्वविद्यालयों में वाईफाई और सार्वजनिक रूप से वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध हो जाएगी! प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से भारी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स रोजगार पैदा होंगे! इस कार्यक्रम की सफलता से भरा डिजिटल रूप से शक्ति बनेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति सूचना प्रौद्योगिकी जी की उपयोग में शीघ्र स्थान पर होगा!

ब्रांडबैंड हाईवे :डिजिटल इंडिया का प्रमुख स्तंभ

ब्रांड बैंड हाईवे एक काल्पनिक डिजिटल सड़क है, जिस पर हर प्रकार की सुविधा की गवर्नेंस के माध्यम से मिलेगी! नागरिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी और नागरिकों तथा प्रयोगी को कि एक दूसरे के साथ बातचीत कराने के लिए माध्यम बनाए जाएंगे! डिजिटल इंडिया में ब्रांड बैंड हाईवे को डिजिटल इंडिया का एक मुख्य स्तंभ के रूप में माना जा रहा है! देश के नागरिको को सेवाओं की आपूर्ति मैं सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने और समर्थन बनाने के लिए जुड़वा 1 मानदंड है यह!

देश से जुड़ेगा का ब्रांडबैंड हाईवे

विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के छोटे और मुफलिस शहरों में बीपीओ केंद्र खोलने के लिए बीपीओ स्थापित किया जाएगा! इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) नीति का उद्देश्य नवाचार , अनुसंधान और विकास उत्पाद और विकास, को प्रोत्साहन देने उपकरण निधियों के आत्मनिर्भर परिस्थितियों की प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में आईपी का संसाधन पूरा स्थापित किया जाएगा! फ्लैक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स उभरते हुए क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लैक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा! इसके अंतर्गत इंटरनेट कौन थी I8 के लिए उत्कृष्टता केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई आर एन टी और नेस्सोकेम की संयुक्त पहल है!

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण

विश्व में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की माँग 22 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ रही है और संभावना है कि ये माँग वर्ष 2020 तक 400 खरब अमेरिकी डॉलर की हो जायेगी। इस माँग का एक बड़ा हिस्सा भारत आयात करता है, जिससे ना सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष कम होता है, अपितु अर्थव्यवथा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाजार और माँग को देखते हुए सरकार ने देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन और वर्ष 2020 तक इसके आयात को शून्य करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार सेट-टॉप बॉक्सेस, वीसैट, मोबाइल, कैमरा, चिकित्सीय व अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्मार्ट कार्ड, माइक्रो एटीएम इत्यादि के निर्माण पर विशेष जोर देगी।

नौकरियों के लिये सूचना-प्रौद्योगिकी

डिजिटल इण्डिया यह एक और मजबूत स्तम्भ है। इसके तहत युवाओं को सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें नौकरियों के लिये तैयार किया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें छोटे नगरों और गाँवों के युवकों को केंद्रित किया गया है। इसके अंतर्गत पाँच साल में छोटे नगरों ओर गाँवों के 1 करोड़ युवकों आईटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त 3 लाख ट्रेनिंग डिलिवरी सर्विस एजेंट तैयार करने हैं और पाँच लाख युवकों की ऐसी कार्यकुशल फौज तैयार करनी है, जो आने वाले समय में दूरसंचार और दूरसंचार से संबन्धित सेवाओं की माँगपूर्ति कर सके। इसके साथ ही उत्तर-पूर्व के राज्यों में कॉल-सेंटरों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ई कॉमर्स कंपनियों का वर्चस्व : देश में ई कॉर्मस का मौजूदा बाजार करीब 13 अरब डॉलर का है। इस व्यापारिक मॉडल में न्यूनतम रोजगार के नकारात्मक पहलू के अलावा देश का पैसा ई- कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विदेश जा रहा है। इन कंपनियों द्वारा करोड़ों की टैक्स चोरी भी की जाती है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत से इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया से इनकी पैठ भारत के उपभोक्ताओं तक और बढ़ेगी।

डिजिटल इंडिया के लाभ ,advantages of digital india

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बहुत से लाभ है जिससे सभी वर्ग के लोगों को अपने अपने स्तर पर किसी ना किसी प्रकार का फायदा होगा चलिए जानते हैं उन्हें सभी लाभों के बारे में:

समय की बचत

अगर आपको कैश निकालने के लिए बैंक जाना हो या एटीएम की लाइन में खड़ा रहना हो या किसी प्रकार का बिल पे करना हो! ऐसे सभी कामों के लिए हम अपना कितना समय खर्च करते हैं तथा कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमारा समय बचत होग!

अर्थव्यवस्था मैं सुधार

भारत को इंटरनेट से जोड़ने में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है! कैशलैस इकोनामी पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है! और सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी! डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा!

भ्रष्टाचार मैं कमी

कैशलैस इकोनामी से भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, जिससे रिश्वत लेने की आदत में भी कमी होगी! भारत में ज्यादातर भ्रष्टाचार केस के जरिए ही होता है! किसी काम को करवाने के लिए गोद देने हो ऐसी काम कैश के द्वारा ही किया जाता है!

कैशलेस पेमेंट

पेटीएम, फोन पे, फ्री रिचार्ज जैसे एप्लीकेशन कस्टमर को कैशलेस पेमेंट पर डिस्काउंट तथा कैशबैक जैसी ऑफर देती है !

साथी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी शॉपिंग वेबसाइट है जो बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करने पर डिस्काउंट देती है इसे ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपकी सभी तरह की पेमेंट का रिकॉर्ड बैंक में सेव रहता है!

जन इंटरनेट उपलब्धता योजना

सार्वजनिक सेवा केंद्र एवं डाकघर इस कार्यक्रम के दो उप-घटक हैं, जो बहुउद्देशीय सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसके तहत जहाँ इंटरनेट केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 2,50,00 कर दी जायेगी, वहीं देश भर में फैले 1,50,000 डाकघरों को बहुउद्देशीय सुविधा केन्द्रों में बदल दिया जाएगा। ये दोनों घटक सरकारी और व्यापारी सेवाओं के बहुकार्यात्मक केन्द्रों के रूप में काम करेंगे।

डिजिटल इंडिया की हानियाँ… disadvantages of digital India?

वैसे तो Digital India से देश में बहुत से तरह के सुधार हुए है, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो Digital India Program से नुकसान भी होते है। तो जानते है Digital India Ke Nuksan

Someone Hack Your Personal Details :

Digital India Platform का Use करने से आपको आपकी Personal Details Provide करनी होती है। इससे आपके Personal Data को कोई भी Hack कर सकता है।

Free Wifi :

Free Wifi होने से Internet का ज्यादा Use किया जाता है। जिससे की Phone का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। इससे लोग ज्यादा Time Phone में ही लगे रहते है जो की Health के लिए नुकसानदायक है।

Lost Your Hosting Data :

अगर कभी आपकी Hosting Service और Server Damage हो जाता है तो आपका Data Lost हो जाएगा और ना ही इसकी कोई Backup Process होती है।

Mobile Lost :

Digital India Payments के काम को आसान तो बनाती है, लेकिन अब सारे काम Online होने की वजह से सबसे ज्यादा Phone का ही Use किया जाता है। और Phone में ही हमारी सभी जरुरी Information Save होती है। तो ऐसे में अगर Phone गुम हो जाता है तो इससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Overspending :

Mobile के द्वारा Card से Transaction करना Easy है, लेकिन इस वजह से लोग खर्च ज्यादा करते है जिससे वह अपने खर्च करने की आदत पर Control नहीं कर पाएँगे।

बिजली की परेशानी :

इंटरनेट पर कार्य करने के लिए बिजली का होना आवश्यक है। स्मार्ट फोन की बात छोड़ दी जाए तो गांवों में तो अभी भी कम्प्यूटर पर इंटरनेट चलाया जाता है। ऐसे में बगैर बिजली के इंटरनेट कैसे चलेगा जबकि गांवों में आज भी बिजली की 24 घंटे उपलब्धतता नहीं है। आज भी गांवों में 12 से 20 घंटे बिजली की कटौती होती है। डिजिटल इंडिया के रास्ते में यह सबसे बड़ी परेशानी होगी।

प्रशिक्षण का अभाव :

डिजिलट इंडिया में टेक्नोलॉजी से आम इंसान का काम तो आसान बनेगा, लेकिन उन्हीं का जिन्हें इंटरनेट का पूर्ण ज्ञान हो। अब अगर गांव में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो आज भी इंटरनेट प्रशिक्षण में पीछे हैं। ऐसे में जालसाजी और धोखाधड़ी का भी डर बना रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले तकनीक का पूरा ज्ञान देना होगा, उसके बाद ही भारत को डिजिटल बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।

डिजिटल इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन

डिजिटल इंडिया में Registration करने के लिए नीचे दी गई Steps को Follow करे

1. सबसे पहले आपको डिजिटल इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करें है। digital india.government.in
2. आपके सामने डिजिटल इंडिया पोर्टल ओपन होगा यहाँ आपको Sign Up पर क्लिक करना है।
3. अब आपके सामने अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा Form में जो भी Detail आपसे पूछी गई है उसे भरें करे।
4. सभी जानकारी को भरने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करे!
5. अब आप डिजिटल इंडिया लॉगइन कर लेंगे। जिसके बाद आप इसकी सभी Services का Use कर पाएँगे।

दोस्तों अगर आपको बार-बार Digital India Website पर नहीं जाना है और आप इन Services का ज्यादा इस्तेमाल करते है तो इसके लिए आप Digital India App भी अपने Mobile में Download कर सकते है।

डिजिटल इंडिया इंफॉर्मेशन (Digital India Information) प्राप्त करने और उससे जुड़ने के लिए मोबाइल बेस्ट एप्लीकेशन (Mobile Based Application) है डिजिटल इंडिया एप्प विभिन्न तरह की गवर्नमेंट सर्विस (Government Services) प्रदान करता है। जैसे…

• Voter Services
• Aadhaar Services
• Ration Card Services
• Driving Licence Services
• Lpg Gas Services
• Digital Services
• Pan Card Services
• Train Info And Services

इस तरह की Services का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा भी और भी तरह की Government Services होती है। जिन्हें आप इस Application की मदद से Use कर सकते है।

डिजिटल इंडिया के तहत बनाए गए ऐप

माईगॉव मोबाइल ऐप (my goi app)
माईगॉव ऐप नागरिक आकर्षक मंच का एक मोबाइल संस्करण है, जहां नागरिक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और समाज एवं पूरे देश के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से जुड़े सुझावों का प्रस्ताव दे सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ऐप

इस ऐप को लोगों के बीच स्वच्छता अभियान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए विकसित किया गया है।